मजदूर-मालिक सम्बन्ध और सरकार का असली चेहरा - नए औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक (1978) पर

लोक सभा में 45वें संविधान संशोधन विधेयक* के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों पर जो मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन विरोधी विधेयक पेश किया गया है वह इस बात को खुले रूप में जाहिर करता है कि जनता पार्टी के नेताओं की लोकतंत्र की धारणा क्या है। 45वें संशोधन बिल को इसलिए तैयार किया गया था कि 42वें संशोधन अधिनियम के जरिये आपातकाल को जो एक पक्की बुनियाद दे दी गई थी उसे खत्म किया जा सके। इस ट्रेड यूनियन विरोधी विधेयक में दरअसल ट्रेड यूनियन आन्दोलन से संबंधित आपात-कालीन व्यवस्थाओं ओर नीतियों पर मुहर लगा दी गई है।

समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जिसमें सीटू, एटक, बी० एम० एस०, एच० एम० पी०, एच० एम० एस० और इंटक आते हैं, एक स्वर से इसकी निंदा की है और एक जुट होकर ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसका विरोध किया है। ऐसा हर कानून जो श्रौद्योगिक संबंधों को सुलझाने के इरादे से पेश किया जाए लेकिन जिसमें दो गैरबराबर वर्गों के अस्तित्व को मानने से इन्कार कर दिया जाय, जिनमें से एक को दूसरे के पैसे की ताकत के खिलाफ अपनी जीविका के लिए लड़ना होता है, वह दलित और शोषित वर्गों के ऊपर एकतरफा बंदिशें लगाता है और शोषण की प्रक्रिया को मदद पहुंचाता है। 'ग्रौद्योगिक संबंध' एक वर्गधारणा से शून्य मुहावरा है जिसमें वर्ग संघर्ष के कुरूप यथार्थ को और किसी सच्चे जनतंत्र के इस तकादे को दबाने और छिपाने की कोशिश की जाती है कि वह शोषकों के पंख कतरने के लिए अपनी पूरी ताकत दलित वर्गों के साँथ लगा दे।

*45वें संविधान संशोधन विधेयक का अंतिम रूप से पारित होने पर नाम बदलकर 'संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978' कर दिया गया।

Worker-Employer Relations and the True Face of the Government – ​​On the New Industrial Relations Bill (1978) B.T. Ranadive, President, Centre of Indian Trade Unions (CITU)

The anti-working class and anti-trade union bill on industrial relations, introduced in the Lok Sabha alongside the 45th Constitution Amendment Bill*, openly reveals the Janata Party leaders' conception of democracy. The 45th Amendment Bill was drafted to dismantle the firm foundation that the 42nd Amendment Act had provided for the Emergency. In reality, this anti-trade union bill has effectively endorsed the Emergency-era measures and policies concerning the trade union movement.

The entire trade union movement—comprising CITU, AITUC, BMS, HMP, HMS, and INTUC—has condemned it with one voice and unitedly opposed it. Any law introduced with the aim of resolving industrial relations, yet refusing to acknowledge the existence of two unequal classes—where one must fight for its livelihood against the financial might of the other—inevitably imposes unilateral restrictions on the downtrodden and exploited classes and facilitates the process of exploitation. 'Industrial relations' is a phrase devoid of class perspective; it attempts to suppress and conceal the ugly reality of class struggle and the imperative of any genuine democracy to throw its full weight behind the downtrodden classes in order to clip the wings of the exploiters.

*Upon final passage, the 45th Constitution Amendment Bill was renamed the 'Constitution (44th Amendment) Act, 1978'.